University Grants Commission (India)
The University Grants Commission of India (UGC India) is a statutory body set up by the Indian Union government in accordance to the UGC Act 1956 under Ministry of Human Resource Development, and is charged with coordination, determination and maintenance of standards of higher education. It provides recognition to universities in India, and disburses funds to such recognised universities and colleges. V.S. Chauhan is the incumbent chairman. Its headquarters is in New Delhi, and six regional centres in Pune, Bhopal, Kolkata, Hyderabad, Guwahati and Bangalore.
UGC is modelled after University Grants Committee of UK which was an advisory committee of the British government and advised on the distribution of grant funding amongst the British universities. The committee was in existence from 1919 until 1989.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत)
भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी इंडिया) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1 9 56 के अनुसार भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, और उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का आरोप है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को धन का वितरण करता है। वी.एस. चौहान विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु के छह क्षेत्रीय केंद्र हैं।
यूजीसी को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के बाद तैयार किया गया है जो ब्रिटिश सरकार की एक सलाहकार समिति थी और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अनुदान धन के वितरण पर सलाह दी थी। समिति 1 9 1 9 से 1 9 89 तक अस्तित्व में थी।
In 1976, the Union Minister of Education made open the government of India’s plans to close down UGC and the related body All India Council for Technical Education(AICTE), in favour of a higher regulatory body with more sweeping powers. This goal, proposed by the Higher Education and Research (HE&R) Bill, 2011, intends to replace the UGC with a “National Commission for Higher Education & Research (NCHER)” “for determination, coordination, maintenance and continued enhancement of standards of higher education and research”. The bill proposes absorbing the UGC and other academic agencies into this new organisation. Those agencies involved in medicine and law would be exempt from this merger “to set minimum standards for medical and legal education leading to professional practice”. The bill has received opposition from the local governments of the Indian states of Bihar, Kerala, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal, but has received general support. UGC has directed ten institutions to immediately shut down their off-campus centres.
In December 2015 the Indian government set a National Institutional of Ranking Framework under UGC which will rank all educational institutes by April 2016. UGC has suggested to all Universities in India to set up an Online Admission System from the academic session commencing in 2016-2017. Recently UGC has released 22 fake universities, 9 are from Uttar Pradesh, 5 from Delhi, 2 from West Bengal and one each from Bihar, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Odisha.
1 9 76 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी को बंद करने की भारत सरकार की योजनाओं को और सरकार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को खोल दिया, जो कि एक अधिक विनियामक निकाय के पक्ष में अधिक व्यापक शक्तियों के साथ। उच्च शिक्षा और अनुसंधान (एचईआरएआर) विधेयक, 2011 द्वारा प्रस्तावित यह लक्ष्य, यूजीसी को “राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर)” के साथ “उच्च स्तर के मानकों के निर्धारण, समन्वय, रखरखाव और निरंतर वृद्धि के साथ प्रतिस्थापित करने का इरादा रखता है। शिक्षा और अनुसंधान ” इस विधेयक में यूजीसी और अन्य शैक्षणिक एजेंसियों को इस नए संगठन में अवशोषित करने का प्रस्ताव है। दवा और कानून में शामिल उन एजेंसियों को इस विलय से छूट दी जाएगी “पेशेवर अभ्यास के लिए अग्रणी चिकित्सा और कानूनी शिक्षा के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित”। इस विधेयक को बिहार, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों की स्थानीय सरकारों से विरोध प्राप्त हुआ है, लेकिन उन्हें सामान्य समर्थन प्राप्त हुआ है। यूजीसी ने दस संस्थानों को अपने ऑफ-कैम्पस सेंटरों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।
दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत रैंकिंग फ्रेमवर्क के एक राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया जो अप्रैल 2016 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को रैंक करेगा। यूजीसी ने 2016-2017 से शुरू होने वाले अकादमिक सत्र से ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत के सभी विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया है। हाल ही में यूजीसी ने 22 जाली विश्वविद्यालयों, 9 उत्तर प्रदेश, दिल्ली से 5, पश्चिम बंगाल के 2 और बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा से एक-एक को रिहा कर दिया है।
THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ACT, 1956 (As modified up to the 20th December, 1985) Click Here
Inter University Centres (IUCs)
The UGC establishes autonomous Inter-University Centres within the university system under Clause 12(ccc) of the UGC Act. The objectives for setting up these centres are:
- To provide common advanced centralized facilities/services for universities which are not able to invest heavily in infrastructure and other inputs.
- To play a vital role in offering the best expertise in each field to teachers and researchers across the country.
- To provide access for research and teaching community to the state-of-the-art equipment and excellent library facilities which are comparable to international standards.
अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र (आईयूसी)
यूजीसी यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी) के तहत विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्रों को स्थापित करता है। इन केंद्रों की स्थापना के उद्देश्य हैं:
- विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य उन्नत केंद्रीकृत सुविधाएं / सेवाएं प्रदान करने के लिए जो बुनियादी ढांचे और अन्य निविष्टियों में भारी निवेश करने में सक्षम नहीं हैं।
- पूरे देश के शिक्षकों और शोधकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए
- राज्य के अत्याधुनिक उपकरणों और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं के लिए अनुसंधान और शिक्षण समुदाय के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए तुलनीय हैं।
The Nuclear Science Centre at New Delhi (now called Inter University Accelerator Centre) was the first research centre established in 1994. As of today, six Inter University Centres are functioning within the university system, which are as follows:
- Inter University Accelerator Centre (IUAC),New Delhi
- Inter University Centre for Astronomy and Astro-Physics (IUCAA),Pune
- UGC-DAE Consortium for Scientific Research (UGC-DAECSR),Indore
- Information and Library Network (INFLIBNET),Ahmedabad
- Consortium for Educational Communication (CEC), New Delhi
- National Assessment and Accreditation Council (NAAC), Bangalore
- Inter University Centre for Teacher Education, Kakinada
To understand in detail Read Below
From ancient Bharat to modern India, higher education has always occupied a place of prominence in Indian history. In ancient times, Nalanda, Taxila and Vikramsila universities were renowned seats of higher learning, attracting students not only from all over the country but from far off countries like Korea, China, Burma (now Myanmar), Ceylon (now Sri Lanka), Tibet and Nepal. Today, India manages one of the largest higher education systems in the world.
प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, उच्च शिक्षा ने हमेशा भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान पर कब्जा किया है। प्राचीन काल में, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की प्रसिद्ध सीटें थीं, जो न केवल देश भर से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सीलोन (अब श्रीलंका, तिब्बत) जैसे दूर देशों से छात्रों को आकर्षित करती हैं। और नेपाल। आज, भारत दुनिया में सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबंधन करता है ।
The present system of higher education dates back to Mountstuart Elphinstone`s minutes of 1823, which stressed on the need for establishing schools for teaching English and the European sciences. Later, Lord Macaulay, in his minutes of 1835, advocated “efforts to make natives of the country thoroughly good English scholars”. Sir Charles Wood`s Dispatch of 1854, famously known as the ` Magna Carta of English Education in India`, recommended creating a properly articulated scheme of education from the primary school to the university. It sought to encourage indigenous education and planned the formulation of a coherent policy of education. Subsequently, the universities of Calcutta, Bombay (now Mumbai) and Madras were set up in 1857, followed by the university of Allahabad in 1887.
उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली 1823 के माउंटस्टुअर्ट एलफिन्स्टन के मिनटों की है, जिसने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। बाद में, लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अपने मिनटों में, “देश के मूल निवासियों को अच्छी तरह से अंग्रेजी विद्वान बनाने के प्रयासों” की वकालत की। 1854 के सर चार्ल्स वुड `डिस्पैच, जिसे` भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा` के नाम से जाना जाता है, ने प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की उचित रूप से मुखर योजना बनाने की सिफारिश की। इसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति के निर्माण की योजना बनाई। इसके बाद, 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, उसके बाद 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
The Inter-University Board (later known as the Association of Indian Universities) was established in 1925 to promote university activities, by sharing information and cooperation in the field of education, culture, sports and allied areas.
इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड (जिसे बाद में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के रूप में जाना जाता है) की स्थापना 1925 में विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ताकि शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों में जानकारी और सहयोग को साझा किया जा सके।
The first attempt to formulate a national system of education in India came In 1944, with the Report of the Central Advisory Board of Education on Post War Educational Development in India, also known as the Sargeant Report. It recommended the formation of a University Grants Committee, which was formed in 1945 to oversee the work of the three Central Universities of Aligarh, Banarasand Delhi. In 1947, the Committee was entrusted with the responsibility of dealing with all the then existing Universities.
भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास 1944 में आया, भारत में युद्ध के बाद के शैक्षिक विकास पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के साथ, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन 1945 में अलीगढ़, बनारसंद दिल्ली के तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख के लिए किया गया था। 1947 में, समिति को सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
Soon after Independence, the University Education Commission was set up in 1948 under the Chairmanship of Dr. S Radhakrishnan “to report on Indian university education and suggest improvements and extensions that might be desirable to suit the present and future needs and aspirations of the country”. It recommended that the University Grants Committee be reconstituted on the general model of the University Grants Commission of the United Kingdom with a full-time Chairman and other members to be appointed from amongst educationists of repute.
In 1952, the Union Government decided that all cases pertaining to the allocation of grants-in-aid from public funds to the Central Universities and other Universities and Institutions of higher learning might be referred to the University Grants Commission. Consequently, the University Grants Commission (UGC) was formally inaugurated by late Shri Maulana Abul Kalam Azad, the then Minister of Education, Natural Resources and Scientific Research on 28 December 1953.
The UGC, however, was formally established only in November 1956 as a statutory body of the Government of India through an Act of Parliament for the coordination, determination and maintenance of standards of university education in India. In order to ensure effective region-wise coverage throughout the country, the UGC has decentralised its operations by setting up six regional centres at Pune, Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Guwahati and Bangalore. The head office of the UGC is located at Bahadur Shah Zafar Marg in New Delhi, with two additional bureaus operating from 35, Feroze Shah Road and the South Campus of University of Delhi as well.
स्वतंत्रता के तुरंत बाद, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 1948 में डॉ। एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में “भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार सुझाने के लिए की गई थी, जो देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप करने के लिए वांछनीय हो सकता है” । इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए, जिसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रतिनिधि के शिक्षाविदों के बीच से नियुक्त किया जाएगा।
1952 में, केंद्र सरकार ने फैसला किया कि सार्वजनिक अनुदान से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजा जा सकता है। नतीजतन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का औपचारिक रूप से उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को दिवंगत श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री द्वारा किया गया था।
हालाँकि, यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बैंगलोर में छह क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करके अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण किया है। यूजीसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर स्थित है, जिसमें 35, फ़िरोज़ शाह रोड और दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर से दो अतिरिक्त ब्यूरो संचालित हैं।
It iѕ perfｅct time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
I have learn this publish and if I may I desire to reϲommend you few fascinating issues or advicе.
Maybe you can write subsequent articles referгing to tһis article.
I desire to learn more issueѕ approximately іt!