Act of 1904, passed on March 21 was formulated on the basis of the recommendations of the India University commission of 1902.
यूनिवर्सिटी कमिशन (1 9 02): – लॉर्ड कर्जन एक को नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे
विश्वविद्यालय शिक्षा पर आयोग 27 जनवरी 1 9 02 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1 9 04-
ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों और संभावनाओं की जांच के लिए और ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों पर विचार करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारत विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया था और सुधार के प्रस्तावों पर विचार करने और रिपोर्ट करने के लिए उनके संविधान और काम करना
1 9 04 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1 9 02 में भारत विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर 21 मार्च को पारित किया गया था।
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION:- After partition of Bengal in 1905, national
council of education was set up by swadeshi nationalist leaders, which developed into Jadavpur University after independence.
नेशनल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन: – 1 9 05 में बंगाल के विभाजन के बाद, राष्ट्रीय
स्वदेशी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शिक्षा की परिषद स्थापित की गई थी, जो आजादी के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय में विकसित हुई थी।
RESOLUTION ON EDUCATIONS POLICY (1913):- This policy recommended that a
university should be established for each province the teaching activities of universities should be encouraged, and that the colleges located in mofussil towns should be developed into teaching universities in due course.
एजुकेशन पॉलिसी (1 9 13) पर रिजल्ट्यूशन: – यह नीति अनुशंसित की गई थी कि ए
विश्वविद्यालयों को प्रत्येक प्रांत के लिए स्थापित किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों की शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और मुफौसी शहरों में स्थित कॉलेजों को पाठ्यक्रमों के दौरान विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए विकसित किया जाना चाहिए।
SADDLER COMMISSION (1917):- It is also popular as the Calcutta University
commission.
1. It recommended the separation of intermediate education from Degree College and
suggested a special selection committee for selection of university teachers.
2. Calcutta university commission suggested the setting up of Central Advisory Board of
Education (CASE) CABE was set up in 1920 but was abolished in 1923 due to
financial crisis.
3. Under the Government of India Act, 1919 education was made a provincial subject
so as to minimize the control of central government in the education system.
दलदलीय आयोग (1 9 17): – यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में भी लोकप्रिय है
आयोग।
1. यह डिग्री कॉलेज से मध्यवर्ती शिक्षा के विभाजन की सिफारिश की गई है
विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया
2. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया
शिक्षा (मामला) सीएबीई की स्थापना 1 9 20 में हुई, लेकिन 1 99 3 में इसे समाप्त कर दिया गया था
वित्तीय संकट।
3. भारत सरकार अधिनियम, 1 9 1 9 के तहत शिक्षा को प्रांतीय विषय बनाया गया था
इसलिए शिक्षा प्रणाली में केंद्र सरकार के नियंत्रण को कम करने के लिए।
HARTOG COMMITTEE (1929):- The committee focused on improving the quality and
standard of university level education. It again recommended the setting up of CABE, which was again established in 1935 and has been in existence since.
हार्टओग कमेटी (1 9 2 9): – समिति ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर से सीएबीई की स्थापना की सिफारिश की, जिसे 1 9 35 में फिर से स्थापित किया गया था और अब से अस्तित्व में है।
SAPRU COMMITTEE:- the committee appointed in 1934 by the United province (largely present Uttar Pradesh) Government to enquire into the causes of unemployment in U.P came to the conclusion that the system of education commonly prevalent prepared pupils only for examination and degrees and not for any avocation in life.
सपरू समिति: – यूपी में बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए यूनाइटेड प्रांत (मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार) द्वारा 1 9 34 में नियुक्त की गई समिति ने निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिक्षा की व्यवस्था केवल आम तौर पर तैयार विद्यार्थियों को परीक्षा और डिग्री के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन में किसी भी स्थान का
ABBOT WOOD REPROT (1937):- It proposed the English should be the medium of
instruction at university level. It recommended vocational training through polytechnics and setting up of vocational teacher’s training colleges.
ABBOT WOOD REPROT (1 9 37): – यह प्रस्ताव है कि अंग्रेजी का माध्यम होना चाहिए
विश्वविद्यालय स्तर पर निर्देश इसने पॉलिटेक्निक के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की और व्यावसायिक शिक्षक के प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की।
WARDHA SCHEME OF ECUCATION (1937):- It is also known as Nai Talim or Basic
Education or buniyadi Talim (Shiksha) or basic shiksha. The scheme is an outcome of the philosophy of Gandhi ji. It was given a definite shape by the committee under the
chairmanship shape by the committee under the chairmanship of Dr Zakir Hussain who later on become the president of India.
वर्धा योजना के अधिग्रहण (1 9 37): – इसे नई तालीम या बेसिक के रूप में भी जाना जाता है
शिक्षा या बुनियादी तालीम (शिक्षा) या बुनियादी शिक्षा यह योजना गांधी जी के दर्शन का एक परिणाम है। इसके तहत समिति द्वारा एक निश्चित आकार दिया गया था
डॉ। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति द्वारा अध्यक्षता की अध्यक्षता, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने।
SARGENT REPORT (1944):- The Sargent report is also called scheme of post war
Educational development in India.
सार्जेंट रिपोर्ट (1 9 44): – सार्जेंट रिपोर्ट को युद्ध के बाद की योजना भी कहा जाता है
भारत में शैक्षिक विकास
HIGHER Education AFTER INDEPENDENCE:- Government of India took several
initiatives to improve and promote higher education in the country after independence.
स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा: – भारत सरकार ने कई ले लिया
स्वतंत्रता के बाद देश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने की पहल
RADHAKRISHNAN COMMISSION (1948-1949):- Radhakrishnan commission also
known as university Education commission suggested the integration of secondary education and higher education by setting up of UGC. It also recommended the setting up of rural universities.
राधाकृष्ण आयोग (1 948-19 4 9): – राधाकृष्णन आयोग भी
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यूजीसी की स्थापना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के एकीकरण का सुझाव दिया। इसमें ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की भी सिफारिश की गई।
MUDALIAR COMMISSION (1952-1953):- It is also popular as the Secondary Education
commission. It recommended introducing a three year secondary and a four year higher education system. I also advocated setting up of multipurpose schools and vocational training institutes.
मुदलियार आयोग (1 952-1953): – यह माध्यमिक शिक्षा के रूप में भी लोकप्रिय है
आयोग। यह एक तीन साल के माध्यमिक और चार साल की उच्च शिक्षा प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की। मैंने बहुउद्देशीय विद्यालयों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की भी वकालत की।
COMMITTEE ON EMOTIONAL INTEGRATION (1961):- It was set up under the
chairmanship of Dr Sampurnanand to study the role of educational programmes for youth, in general and students in schools and colleges, in particular in order to strengthen the process of emotional integration.
भावनात्मक एकत्रीकरण (1 9 61) पर समिति: – इसके तहत स्थापित किया गया था
युवाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए डॉ। संपैननंद की अध्यक्षता में, सामान्य रूप से और स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को विशेष रूप से भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए।
KOTHARI COMMISSION (1964-1966):- The commission was titled as Education and
National Development report. It is a very progressive report. It proposed a three year degree course and a four year honor degree course. Establishment course and a four year honours degree course. Establishment of Indian Education Service (IES)to improve the quality of India higher education with emphasis on quality teaching faculties to vocationalize secondary education was recommended. It recommended the 6% of the national income should be spent on education.
कोथरी कमिशन (1 964-19 66): आयोग का शिक्षण और शीर्षक था
राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट यह एक बहुत प्रगतिशील रिपोर्ट है यह तीन साल की डिग्री कोर्स और चार साल का सम्मान डिग्री कोर्स पेश करता है। स्थापना पाठ्यक्रम और चार साल का सम्मान डिग्री पाठ्यक्रम। भारतीय शिक्षा सेवा (आईईएस) की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा के साथ गुणवत्ता शिक्षण संकायों पर जोर देने के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।
EDUCATION SUBJECT IN CONCURRENT LIST (1976):- India has a federal setup and
education is the concurrent responsibility of both the centre as well of states. Post
independence, education (including university education) was the responsibility of the states, while the centre was given the function of coordination and determination of standards.
However, in 1976, through Entry 25 (42nd list of the constitutional Amendment) in the
concurrent list of the responsibility along with the states for all levels of education.
कंसल्टेंट लिस्ट (1 9 76) में शिक्षा विषय: भारत में एक संघीय स्थापना है और
शिक्षा दोनों केंद्रों और राज्यों की समवर्ती जिम्मेदारी है। पद
स्वतंत्रता, शिक्षा (विश्वविद्यालय शिक्षा सहित) राज्यों की जिम्मेदारी थी, जबकि केंद्र को समन्वय और मानकों के निर्धारण का कार्य दिया गया था।
हालांकि, 1 9 76 में, एंट्री 25 (संवैधानिक संशोधन की 42 वीं सूची) के माध्यम से
शिक्षा के सभी स्तरों के लिए राज्यों के साथ जिम्मेदारी की समवर्ती सूची
SAM PITRAODA COMMITTEEE (1917):- It was set up in 2007. It is also popularly
known as national knowledge commission (NKC). It recommended restructuring of curricula to meet the demand for multidisciplinary professionals and criteria based resource allocation to ensure maintenance of standards and strategic preferences to promote excellence in higher education.
सैम पिटराडो कमेटीई (1 9 17): – इसे 2007 में स्थापित किया गया था। यह भी लोकप्रिय है
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) के रूप में जाना जाता है उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मानकों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी पेशेवरों और मापदंड आधारित संसाधन आवंटन की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम की पुनर्गठन की सिफारिश की गई।
YASHPAL COMMITTEE:- It suggested scrapping of all higher education, regulatory or
monitoring bodies and creation of a super regulator, that is a seven member commission for higher education and Research (CHER). State Higher Education councils would form the second tier of the system.
It also recommended that the deemed university statues be abandoned and that all
deserving deemed varsities be either converted into full fledged universities or scrapped. The committee stressed the need for more attention to undergraduate gropgrammes and a multidisciplinary approach to learning. Yashpal Committee also strongly recommended reducing the burden of affiliation of colleges on the universities and a GRE like test be evolved for university education.
It’s the most commonly required admission test for grad school. … Much like the SAT and ACT, the GRE exam is a broad assessment of your critical thinking, analytical writing, verbal reasoning, and quantitative reasoning skills — all skills developed over the course of many years.
यशपाल समिति: – यह सभी उच्च शिक्षा, नियामक या रद्द करने का सुझाव दिया है
निगरानी निकायों और एक सुपर नियामक के निर्माण, जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान (सीएआर) के लिए सात सदस्यीय कमीशन है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद प्रणाली के दूसरे चरण के रूप में होगा।
यह भी अनुशंसा की जाती है कि माना जाता विश्वविद्यालय की मूर्तियों को त्याग दिया गया और वह सभी
योग्य समझा विश्वविद्यालयों को पूर्ण विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। समिति ने स्नातक ग्रोपरग्राम और शिक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। यशपाल समिति ने भी विश्वविद्यालयों में कॉलेजों की संबद्धता के बोझ को कम करने की सिफारिश की और यूनिवर्सिटी की शिक्षा के लिए एक जीआरई परीक्षा भी विकसित की गई।
SHARMA COMMITTEE:- Set up under Prof MM Sharma, it deliberated upon the
development of science and technology education in India. The committee suggested
establishment of India Institute of Science, Education, and Research (IISER). It also
recommended expansion of technical education, assuring quality and providing access and affordability for technical education.
शर्मा समिति: – प्रो। एम। एम। शर्मा के तहत स्थापित, इस पर विचार-विमर्श किया गया
भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास समिति ने सुझाव दिया
भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन, और रिसर्च (आईआईएसईआर) की स्थापना। यह भी
तकनीकी शिक्षा के लिए सिफारिश की गई विस्तार, गुणवत्ता का आश्वासन और तकनीकी शिक्षा के लिए पहुंच और सामर्थ्य सामर्थ्य प्रदान करना।