REGULATORY FRAMEWORK OF HIGHER EDUCATION IN INDIA

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REGULATORY FRAMEWORK OF HIGHER EDUCATION IN INDIA

While the centre coordinates and determines the standards in higher and technical

education, school education is primarily the responsibility of the state. The key policy making agencies for higher education are as follows.

भारत में उच्च शिक्षा के विनियामक रूपरेखा

जबकि केंद्र उच्च और तकनीकी में मानकों का समन्वय करता है और निर्धारित करता है

शिक्षा, स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। उच्च शिक्षा के लिए मुख्य नीति बनाने वाली एजेंसियां इस प्रकार हैं:

1. Central government:- It lays down the national Policy on Education. It provides

grants of the UGC and establishes central Universities/Institution of national

importance in the country. It is also responsible for declaring an educational on the

recommendation of the UGC.

1. केंद्र सरकार: – यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को बताती है। यह प्रावधान

यूजीसी की अनुदान और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों / राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करता है

देश में महत्व यह भी एक शैक्षिक घोषित करने के लिए जिम्मेदार है

यूजीसी की सिफारिश

2. State government:- many states have also set up councils and advisory boards to

provide guidelines for proper functioning of higher education institution in the states.

State councils for higher education coordinates the roles of government universities,

and apex regulatory agencies in higher education within the state.

2. राज्य सरकार: – कई राज्यों ने भी परिषदों और सलाहकार बोर्डों की स्थापना की है

राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थान के समुचित कामकाज के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं।

उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषद सरकारी विश्वविद्यालयों की भूमिकाओं का समन्वय करती है,

और राज्य के भीतर उच्च शिक्षा में सर्वोच्च नियामक एजेंसियां हैं।

3. Central advisory board of education (CABE) was set up for coordination and

cooperation between the union and the states in the field of education including policy making.

3. समन्वयन के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की स्थापना की गई थी

नीति बनाने सहित शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच सहयोग

APEX LEVEL BODIES :- There are eight Apex Level Bodies (Regulatory Bodies/Research Councils) under the Department of Higher Education, which are responsible for higher education in India. These bodies can be broadly divided into two categories

(i) Regulatory Bodies and

(ii) Research Councils.

ऊपरी स्तर निकायों: – उच्च शिक्षा विभाग के तहत आठ शीर्ष स्तर निकाय (नियामक निकायों / अनुसंधान परिषद) हैं, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इन निकायों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है

(i) विनियामक निकायों और

(ii) रिसर्च काउंसिल

REGULATORY BODIES:- There are three regulatory Bodies-

University Grants commission,

all India council for technical Education,

and council of Architecture – to regulate higher education in India.

विनियामक निकाय: – तीन नियामक संस्थाएं हैं-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद,

और वास्तुकला परिषद – भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION:-

UGC governs universities in India and came into existence on 28 December 1953. It

became a statutory organization established by an act of Parliament in 1956.

1. According to section 12 of UGC Act, the main function of UGC is coordination,

determination and maintenance of standards in universities

2. It also disburses funds within the university education system. Most importantly, it

only acts as are commendatory body since it does not have any power to establish ro

derecognize any university.

3. UGC consists of the chairman, vice chairman, and 10 other re-members appointed by the central government. Secretary is the Executive Head. It functional from New

Delhi as well as its six regional offices located in Bangalore, Bhopal, Guwahati,

Hyderabad, Kolkata and Pune.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:-

यूजीसी भारत में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करता है और 28 दिसंबर 1 9 53 को अस्तित्व में आया

1 9 56 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक संगठन बन गया।

1. यूजीसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, यूजीसी का मुख्य कार्य समन्वय है,

विश्वविद्यालयों में मानकों का निर्धारण और रखरखाव

2. यह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के भीतर धनराशि भी वितरित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह

केवल सराहनीय शरीर के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें आरओ स्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है

किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता नहीं देना

3. यूजीसी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य हैं। सचिव कार्यकारी प्रमुख हैं यह नई से कार्यात्मक

दिल्ली और साथ ही इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी,

हैदराबाद, कोलकाता और पुणे

UGC Regional Offices

Objectives

Pursuance to the National Policy on Education (1986), the UGC de-centralised its working by opening seven regional offices catering to the states under it. The objectives of setting up these offices were to bring about de-centralisation and to ensure that a large number of colleges through out the country, which are covered under Section 2(f) and 12(B) of the UGC Act, will have better opportunites of response to their needs and problems by way of easier access.

Schemes

The following schemes are being implemented by the regional offices

Development of Colleges affiliated to State Universities
Minor Research Projects for College teachers
Autonomous Colleges
Seminar/Symposia/Conference etc. for colleges
Construction of Women’s Hostel (Special scheme)
Award of Teacher Fellowship to College Teachers for doing M.Phil/Ph.D.
Financial assistance to Teachers – Visually Handicapped (Blind)

The details of the regional office viz. the States assigned to each regional office are given below :

Southern Eastern Regional Office (SERO)

Location: Hyderabad

Date of Establishment: 20.09.1994

Total number of Colleges: 668

States Covered: Andhra Pradesh, Puducherry, Andman & Nicobar and Tamil Nadu
Western Regional Office (WRO)

Location: Pune

Date of Establishment: 11.11.1994

Total number of Colleges: 996

States Covered: Maharashtra, Gujarat, Goa, Dadar & Nagar Haveli, Daman and Diu
Central Regional Office (CRO)

Location: Bhopal

Date of Establishment: 01.12.1994

Total number of Colleges: 791

States Covered:Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan
Northern Regional College Bureua (NRCB)

Location: Delhi

Total number of Colleges: 922

States Covered: Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, Haryana and Uttar Pradesh
North-Eastern Regional Office (NERO)

Location: Guwahati

Date of Establishment: 01.04.1995

Total number of Colleges: 253

States Covered: Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Nagaland
Eastern Regional Office (ERO)

Location: Kolkata

Date of Establishment: 03.09.1996

Total number of Colleges: 1009

States Covered: West Bengal, Bihar, Orissa and Sikkim
South-Western Regional Office (SWRO)

Location: Bangalore

Date of Establishment: 25.04.1999

Total number of Colleges: 714

States Covered: Kerala, Karnataka and Lakshadweep

4. UGC also implements various schemes aimed at improving the quality of higher

education like Universities with Potential for Excellence (UPE), colleges with

Potential for Excellence (CPE) centre with potential for excellence and a particular

Area (CPEPA) special assistance Programme (SAP) Basic scientific research (BSR),

etc.

5. Dr C.D Deshmukh was the first chairman of UGC.

4. उच्च स्तर की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यूजीसी विभिन्न योजनाओं का भी कार्यान्वयन करती है

शिक्षा जैसे उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालयों (यूपीई), महाविद्यालयों के साथ

उत्कृष्टता और एक विशेष के लिए क्षमता के साथ उत्कृष्टता (सीपीई) केंद्र के लिए संभावित

क्षेत्र (सीपीईपीए) विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) बेसिक वैज्ञानिक अनुसंधान (बीएसआर),

आदि।

5. डॉ सी.डी. देशमुख यूजीसी के पहले अध्यक्ष थे।

CATEGORIZATION OF UNIVERSITIES: –

Universities can be set up only through legislation or the deemed route. At present the main constituents of universities of university level institutions are listed below.

At present, the main categories of University/University-level Institutions are :- Central Universities, State Universities, Deemed-to-be Universities and University-level institutions. These are described as follows:

यूनिवर्सिटी का वर्गीकरण: –

विश्वविद्यालयों को केवल कानून या समझाया मार्ग द्वारा स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों के विश्वविद्यालयों के मुख्य घटक नीचे सूचीबद्ध हैं।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं: – केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, समकक्ष विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान। इन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

Central University:

A university established or incorporated by a Central Act.

State University:

A university established or incorporated by a Provincial Act or by a State Act.

Private University:

A university established through a State/Central Act by a sponsoring body viz. A Society registered under the Societies Registration Act 1860, or any other corresponding law for the time being in force in a State or a Public Trust or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956.

Deemed-to-be University:

An Institution Deemed to be University, commonly known as Deemed University, refers to a high-performing institution, which has been so declared by Central Government under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956.

Institution of National Importance:

An Institution established by Act of Parliament and declared as Institution of National Importance.

Institution under State Legislature Act:

An Institution established or incorporated by a State Legislature Act.

केंद्रीय विश्वविद्यालय:

एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या शामिल एक विश्वविद्यालय

राज्य विश्वविद्यालय:

एक विश्वविद्यालय स्थापित या एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा शामिल किया गया।

निजी विश्वविद्यालय:

एक प्रायोजित संस्था द्वारा एक राज्य / केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक विश्वविद्यालय अर्थात सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, या किसी राज्य या किसी सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1 9 56 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के अनुसार।

डीम्ड-टू-हो विश्वविद्यालय:

एक संस्थान जिसे डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एक संस्थान उच्च विद्यालय का उल्लेख करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1 9 56 की धारा 3 के तहत घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय महत्व की संस्था:

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था और राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित

राज्य विधान मंडल अधिनियम के तहत संस्था:

एक राज्य विधानमंडल अधिनियम द्वारा स्थापित या शामिल संस्था।

Universities Number

Total No. of Universities in the Country as on 29.06.2017Universities Total No.

State Universities 399

Deemed to be Universities 126

Central Universities 49

Private Universities 334

Total 908

Central Universities 49 State wise List of Central Universities Click Here

State Universities 399 UNIVERSITY GRANTS COMMISSION List of State Universities as on 29.06.2017 Click here

The list includes a serial numbering which goes up to 365. However, Karnataka Folklore University is listed twice, once by that name (#138) and once as “Karnataka Janapada Vishwavidyalaya” (#129). The list of state universities in Karnataka corrects this and lists it only once. In addition, the list includes “Dr. Bhimrao Ambedkar Law University” (#232), which never admitted students and was shut down in 2015

List of State Universities which are included under Section 12(B) of the UGC Act, 1956 and are eligible to receive Central assistance (As on 23.09.2016) Click Here

सूची में सीरियल नंबरिंग शामिल है जो 365 तक चला जाता है। हालांकि, कर्नाटक लोक विद्यालय विश्वविद्यालय दो बार, उस नाम (# 138) और एक बार “कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय” (# 12 9) के रूप में सूचीबद्ध है। कर्नाटक में राज्य विश्वविद्यालयों की सूची इसको सही करती है और इसे केवल एक बार सूचीबद्ध करती है इसके अलावा, सूची में “डॉ। भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी” (# 232) शामिल है, जो कभी भी छात्रों को भर्ती नहीं करती थी और 2015 में बंद थीं

राज्य विश्वविद्यालयों की सूची जो यूजीसी अधिनियम, 1 9 56 की धारा 12 (बी) के तहत शामिल हैं और केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं (23.09.2016) Click Here

Deemed Universities 126 As of 2019, The UGC list included SHIATS, but as per U.P. State Act No. 35 of 2016, it has been upgraded into a state university. Hence, the actual number of deemed universities is 126

Deemed University

An Institution of Higher Education, other than universities, working at a very high standard in specific area of study, can be declared by the Central Governmentt on the advice of the UGC as an Institution ‘Deemed-to-be-university’. Institutions that are ‘deemed-to-be-university’ enjoy academic status and privileges of a university.

These ‘Deemed-to-be-University’ Institutions have expanded the base of higher education in the country and are offering education and research facilities in various disciplines such as Medical Education, Physical Education, Fisheries Education, Languages, Social Sciences, Population Sciences, Dairy Research, Forest Research, Armament Technology, Maritime Education, Yoga, Music and Information Technology, etc.

डीम्ड विश्वविद्यालय

यूनिवर्सिटी के अलावा उच्च शिक्षा संस्थान, अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र में बहुत उच्च मानक पर काम करना, केन्द्रीय सरकार द्वारा यूजीसी की एक संस्था ‘डीम्ड-टू-बि-यूनिवर्सिटी’ के रूप में घोषित किया जा सकता है। संस्थानों को ‘समझा जाता है कि विश्वविद्यालय होना’ शैक्षणिक स्थिति और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों का आनंद लेती है।

ये ‘डीम्ड टू टू-यूनिवर्सिटी’ संस्थानों ने देश में उच्च शिक्षा के आधार का विस्तार किया है और विभिन्न विषयों में शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं जैसे चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मत्स्य शिक्षा, भाषा, सामाजिक विज्ञान, जनसंख्या विज्ञान, डेयरी अनुसंधान, वन अनुसंधान, आर्ममेंट टेक्नोलॉजी, समुद्री शिक्षा, योग, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी आदि।

Note: – All the Deemed Universities can award degrees for courses which are offered at the time of conferment of the status of them and courses allied to the approved courses The Deemed Universities can also award degrees for conventional/ general degree programmes leading to B.A/ B.Com/ B.Sc or M.A. M.Sc.

सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी उन पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री प्रदान कर सकते हैं, जो उन की स्थिति के प्रत्यायोजन के समय प्रदान किए जाते हैं और अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए संबद्ध पाठ्यक्रम, डीम्ड यूनिवर्सिटी पारंपरिक / सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के लिए बीए / बीकॉम / बीएससी या एमएएमएससी

Private Universities 334

Private Universities are approved by the UGC. They can grant degrees but they are not allowed to have off-campus affiliated colleges. The UGC list of private universities as on 29 June 2017 lists 269 private universities

निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। वे डिग्री दे सकते हैं लेकिन उन्हें ऑफ-कैम्पस संबद्ध कॉलेजों की अनुमति नहीं है। 29 जून 2017 तक यूजीसी निजी विश्वविद्यालयों की सूची 26 9 निजी विश्वविद्यालयों में सूचीबद्ध है

These four types of universities total 800 universities together.

These four types of universities total 800 universities together. There are universities of some kind in each of the 29 states of India as well as three of the union territories: Chandigarh, Delhi and Puducherry.

The state with the most universities is Rajasthan with 74 universities. Tamil Nadu is the state with the most deemed universities, numbering 28. Gujarat and Uttar Pradesh have the most state universities, 28 each.

Rajasthan has by far the most private universities, 44 in number.

Uttar Pradesh has six central universities and Delhi has five Central Universities, the largest number of all the states and territories.

इन चार प्रकार के विश्वविद्यालयों में कुल मिलाकर 800 विश्वविद्यालय हैं। भारत के 2 9 राज्यों में से प्रत्येक के साथ-साथ तीन केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ प्रकार के विश्वविद्यालय हैं: चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी।

सबसे अधिक विश्वविद्यालयों के साथ राज्य में 74 विश्वविद्यालय हैं तमिलनाडु सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जिनकी संख्या 28 है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे राज्य विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 28 छात्र हैं।

राजस्थान में सबसे ज्यादा निजी विश्वविद्यालय हैं, 44 संख्या में।

उत्तर प्रदेश में छह केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और दिल्ली में पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सभी राज्यों और क्षेत्रों की सबसे बड़ी संख्या है।