Key Highlights of the Announcement on the Direct Tax Code (DTC)
- Historic Occasion: On August 21st, 2024, during the 165th year of Income Tax in India, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the forthcoming Direct Tax Code (DTC).
- Budget 2024 Commitment: The DTC follows the Budget 2024 pledge to overhaul the Income Tax Act of 1961 within six months.
- Major Transformation: The DTC is set to simplify, modernize, and align India’s tax laws with global standards, ushering in a new era of efficient and transparent taxation.
- Government’s Focus:
- Simplified Taxes: Reducing the complexity of tax laws for easier compliance.
- Improved Taxpayer Services: Enhancing services to make the tax system more user-friendly.
- Tax Certainty: Providing clear and predictable tax regulations.
- Reduced Litigation: Minimizing disputes by simplifying the tax code.
- Vision for the Future: The DTC will be crafted in simple, easy-to-understand language, reflecting Prime Minister Shri Narendra Modi’s vision for a Seamless, Painless, and Faceless Taxation System.
आयकर अधिनियम खत्म, कराधान के नए युग के लिए प्रत्यक्ष कर संहिता 2025 की घोषणा
प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) पर घोषणा की मुख्य विशेषताएं
ऐतिहासिक अवसर: 21 अगस्त, 2024 को, भारत में आयकर के 165वें वर्ष के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) की शुरुआत की।
बजट 2024 प्रतिबद्धता: डीटीसी, छह महीने के भीतर आयकर अधिनियम 1961 में आमूलचूल परिवर्तन करने के बजट 2024 के संकल्प का पालन करता है।
प्रमुख परिवर्तन: डीटीसी भारत के कर कानूनों को सरल, आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए तैयार है, जिससे कुशल और पारदर्शी कराधान के एक नए युग की शुरुआत होगी।
सरकार का फोकस:
सरलीकृत कर: आसान अनुपालन के लिए कर कानूनों की जटिलता को कम करना।
बेहतर करदाता सेवाएँ: कर प्रणाली को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए सेवाओं को बढ़ाना।
कर निश्चितता: स्पष्ट और पूर्वानुमानित कर विनियमन प्रदान करना।
मुकदमेबाजी में कमी: कर संहिता को सरल बनाकर विवादों को न्यूनतम करना। भविष्य के लिए विजन: डीटीसी को सरल, समझने में आसान भाषा में तैयार किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्बाध, दर्दरहित और फेसलेस कराधान प्रणाली के विजन को प्रतिबिंबित करेगा।
Why the Income Tax Act of 1961 Needs a Revamp The Income Tax Act of 1961 has been a cornerstone of India’s tax system for over 60 years. However, its complexity, compounded by numerous amendments over time, has made it difficult to navigate. The need for a revamp is driven by several factors:
- Simplicity: The current Act is overly complex, creating confusion among taxpayers.
- Reducing Litigation: The Act’s intricacies often lead to disputes and prolonged legal battles.
- Global Alignment: A modern tax code will bring India in line with international best practices.
- Ease of Compliance: Simplified tax laws will ease compliance for taxpayers, benefiting both individuals and businesses.
Evolution of the Direct Tax Code The concept of a Direct Tax Code has been in development for over a decade. Key milestones include:
- 2009: The first draft of the DTC was proposed to replace the Income Tax Act.
- 2010: A revised discussion paper was released, followed by the introduction of the Direct Tax Code Bill, 2010, in the Lok Sabha.
- 2013: The DTC underwent further revisions based on stakeholder feedback.
- 2017: A six-member task force was established to draft a new Direct Tax Law.
- 2024: The announcement of the DTC’s forthcoming introduction by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- 2025: The DTC is expected to be introduced with Budget 2025.
What is the Direct Tax Code (DTC)? The Direct Tax Code is proposed legislation designed to replace the Income Tax Act of 1961. The DTC aims to streamline and modernize India’s tax system, making it more user-friendly and efficient. Key differences between the Income Tax Act and the DTC include:
| Comparison Point | Income Tax Act, 1961 | Direct Tax Code (DTC) |
|---|---|---|
| Simplification | Provisos and explanations in sections | No provisos or explanations, easy-to-understand language |
| Residential Status | Resident, Non-Resident, Not Ordinarily Resident | Resident, Non-Resident |
| Assessment Year and Financial Year | Uses both Previous Year and Assessment Year | Only Financial Year |
| Taxation on Distributed Income | Certain income from LIC and Mutual Funds is exempt | Taxable at 5% |
| Long-Term Capital Gains | Exempt for listed shares | Taxable as part of normal income with indexation benefit |
| Taxation of Dividends | Subject to Dividend Distribution Tax at 15% | Taxed at 15% without DDT |
| Assessee Definition | Taxpayer liable for proceeding under the Act | Includes those voluntarily filing tax returns |
| Tax Rate for Ultra-Rich (Income > ₹10 Cr) | 30% + Surcharge 15% | 35% |
| Conducting Tax Audits | Conducted only by Chartered Accountants | Can be conducted by CAs, CSs, and Cost Accountants |
Other notable changes include updates to limits in line with the latest scenarios, a broader tax base, revisions to TDS and TCS structures, an emphasis on the New Tax Regime, and simplified tax rates.
The Future of Indian Taxation The introduction of the Direct Tax Code is expected to deliver several benefits:
- Clarity and Transparency: The DTC will simplify tax laws, making them more accessible to the average taxpayer.
- Reduced Litigation: By eliminating ambiguities, the DTC aims to reduce tax disputes.
- Modernization: The DTC will incorporate global best practices, aligning India’s tax system with international standards.
- Economic Growth: A streamlined tax system is expected to improve compliance, increase revenue, and support economic growth.
The transition from the Income Tax Act, 1961, to the Direct Tax Code represents a significant shift in India’s taxation landscape. The DTC is poised to create a more efficient, transparent, and taxpayer-friendly environment, ensuring that India’s tax system is well-prepared for the future. As the final draft approaches, it is evident that this change will play a pivotal role in shaping the future of taxation in India.
आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन की आवश्यकता क्यों है आयकर अधिनियम 1961 60 से अधिक वर्षों से भारत की कर प्रणाली की आधारशिला रहा है। हालाँकि, समय के साथ कई संशोधनों के कारण इसकी जटिलता और भी जटिल हो गई है, जिससे इसे समझना मुश्किल हो गया है। संशोधन की आवश्यकता कई कारकों से प्रेरित है:
सरलता: वर्तमान अधिनियम अत्यधिक जटिल है, जिससे करदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
मुकदमेबाजी में कमी: अधिनियम की पेचीदगियों के कारण अक्सर विवाद और लंबी कानूनी लड़ाइयाँ होती हैं।
वैश्विक संरेखण: एक आधुनिक कर संहिता भारत को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप लाएगी।
अनुपालन में आसानी: सरलीकृत कर कानून करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाएंगे, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा।
प्रत्यक्ष कर संहिता का विकास प्रत्यक्ष कर संहिता की अवधारणा एक दशक से अधिक समय से विकास में है। प्रमुख मील के पत्थर में शामिल हैं:
2009: आयकर अधिनियम को बदलने के लिए डीटीसी का पहला मसौदा प्रस्तावित किया गया था।
2010: एक संशोधित चर्चा पत्र जारी किया गया, जिसके बाद लोकसभा में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010 पेश किया गया।
2013: हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर डीटीसी में और संशोधन किए गए।
2017: एक नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए छह सदस्यीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई।
2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा डीटीसी के आगामी परिचय की घोषणा।
2025: डीटीसी को बजट 2025 के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है।
प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) क्या है? प्रत्यक्ष कर संहिता 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए बनाया गया प्रस्तावित कानून है। डीटीसी का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिससे यह अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बन सके। आयकर अधिनियम और डीटीसी के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:
तुलना बिंदु आयकर अधिनियम, 1961 प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी)
सरलीकरण अनुभागों में प्रावधान और स्पष्टीकरण कोई प्रावधान या स्पष्टीकरण नहीं, समझने में आसान भाषा
आवासीय स्थिति निवासी, अनिवासी, सामान्य रूप से निवासी नहीं निवासी, अनिवासी
मूल्यांकन वर्ष और वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष और मूल्यांकन वर्ष दोनों का उपयोग करता है केवल वित्तीय वर्ष
वितरित आय पर कराधान एलआईसी और म्यूचुअल फंड से कुछ आय छूट प्राप्त है 5% पर कर योग्य
सूचीबद्ध शेयरों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट प्राप्त है इंडेक्सेशन लाभ के साथ सामान्य आय के हिस्से के रूप में कर योग्य
लाभांश का कराधान लाभांश वितरण कर के अधीन 15% पर डीडीटी के बिना 15% पर कर लगाया जाता है
करदाता की परिभाषा अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी करदाता इसमें स्वेच्छा से कर रिटर्न दाखिल करने वाले लोग शामिल हैं
अल्ट्रा-रिच (आय> ₹10 करोड़) के लिए कर की दर 30% + अधिभार 15% 35%
कर ऑडिट का संचालन केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है, सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है
अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों में नवीनतम परिदृश्यों के अनुरूप सीमाओं में अपडेट, एक व्यापक कर आधार, टीडीएस और टीसीएस संरचनाओं में संशोधन, नई कर व्यवस्था पर जोर और सरलीकृत कर दरें शामिल हैं।
भारतीय कराधान का भविष्य प्रत्यक्ष कर संहिता की शुरूआत से कई लाभ मिलने की उम्मीद है:
स्पष्टता और पारदर्शिता: डीटीसी कर कानूनों को सरल बनाएगा, जिससे वे औसत करदाता के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे।
कम मुकदमेबाजी: अस्पष्टताओं को समाप्त करके, डीटीसी का उद्देश्य कर विवादों को कम करना है।
आधुनिकीकरण: डीटीसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करेगा, जिससे भारत की कर प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।
आर्थिक विकास: एक सुव्यवस्थित कर प्रणाली से अनुपालन में सुधार, राजस्व में वृद्धि और आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।
आयकर अधिनियम, 1961 से प्रत्यक्ष कर संहिता में परिवर्तन भारत के कराधान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। डीटीसी एक अधिक कुशल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल वातावरण बनाने के लिए तैयार है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत की कर प्रणाली भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार है। जैसे-जैसे अंतिम मसौदा तैयार हो रहा है, यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन भारत में कराधान के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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