Global Goalkeeper Award, International Solar Alliance, Sustainable Development Goals, General Awareness NTA UGC NET JRF paper 1

Bill and Melinda Gates Foundation laurels Narendra Modi for Swachh Bharat

• The prime minister is being honoured for the NDA government’s flagship programme, Swachch Bharat Mission, which was launched on 2 October, 2014, in honour of Mahatma Gandhi

• The ambitious project aims to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage in the country by this year as a tribute to Gandhi on his 150th birth anniversary

The Bill and Melinda Gates Foundation is set to bestow the Global Goalkeeper Award on Prime Minister Narendra Modi on 24 sep 2019 for the Centre’s efforts to “improve access to sanitation in India”. The award ceremony will take place on the sidelines of the United Nations General Assembly (UNGA) session.

According to official data, so far, 90 million toilets have been built to eliminate open defecation, and currently, 98 percent of India’s villages have rural sanitation coverage instead of 38 percent four years ago.

बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत के लिए नरेंद्र मोदी की सराहना की

एनडीए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रधान मंत्री को सम्मानित किया जा रहा है, जिसे महात्मा गांधी के सम्मान में 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य इस वर्ष देश में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करना है, क्योंकि गांधी को उनकी 150 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि

बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन “भारत में स्वच्छता तक पहुंच में सुधार” के केंद्र के प्रयासों के लिए 24 सितंबर 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए तैयार है। पुरस्कार समारोह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र के मौके पर होगा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 90 मिलियन शौचालय खुले में शौच को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं, और वर्तमान में, भारत के 98 प्रतिशत गांवों में चार साल पहले 38 प्रतिशत के बजाय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज है।

International Solar Alliance

ISA is the first treaty-based International Intergovernmental Organization launched by India and France on 30 November, 2015 in Paris and entered into force on 6 December, 2017. 

As on June 2019, 75 countries have signed and out of which, 52 countries have ratified the ISA Framework Agreement. 

The first Assembly of the ISA was convened on October 3, 2018. 

ISA’s motto is, “let us together make the sun brighter”. 

ISA has launched five programmes so far:

1) Scaling Solar Applications for Agriculture Use; 

2) Affordable Finance at Scale; 

3) Scaling Solar Mini Grids; 

4) Scaling Solar Rooftop, and 

5) Scaling Solar in E-mobility and Storage. 

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

आईएसए भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर, 2015 को पेरिस में शुरू की गई पहली संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है और 6 दिसंबर, 2017 को लागू हुआ।

जून 2019 तक, 75 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और जिनमें से 52 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है।

ISA की पहली विधानसभा 3 अक्टूबर, 2018 को बुलाई गई थी।

ISA का आदर्श वाक्य है, “आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं”।

ISA ने अब तक पांच कार्यक्रम शुरू किए हैं:

1) कृषि उपयोग के लिए स्केलिंग सौर अनुप्रयोग;

2) स्केल पर सस्ती वित्त;

3) स्केलिंग सोलर मिनी ग्रिड;

4) स्केलिंग सोलर रूफटॉप, और

5) ई-मोबिलिटी और स्टोरेज में स्केलिंग सोलर।

Key Initiatives

ISA’s engagement with Indian Diplomatic Missions in member countries, financing by the Export Import Bank of India, among others, resulted in development of a portfolio of 27 solar projects in 15 countries. These projects are being supported with India’s concessional financing of US$ 1.4 billion.

महत्वपूर्ण पहल

सदस्य देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ ISA का निर्यात, भारतीय आयात बैंक द्वारा वित्तपोषित करना, 15 अन्य देशों में 27 सौर परियोजनाओं के पोर्टफोलियो के विकास के परिणामस्वरूप। इन परियोजनाओं को भारत के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती वित्तपोषण का समर्थन किया जा रहा है।

• A task force was constituted to design a Common Risk Mitigation Mechanism to reduce risks and financial cost of solar projects. Also, the World Bank and Agence Française de Dévelopment (AFD) are developing a joint Global Solar Risk Mitigation Initiative (SRMI), an integrated approach to tackle policy, technical and financial issues. As a first implementation phase of the SRMI, the World Bank has launched in April 2019, US$337 million risk mitigation fund for 23 West African countries focusing on Regional Off-grid Electrification Project (ROGEP). 

• The ISA is also working with the European Investment Bank and the EU Commission to launch an off-grid fund, initially for 4 Asian member countries of the ISA, to rapidly scale up to Africa and Latin America. 

• A project pipeline of US$5 billion in mini-grids and rooftops is created.

• ISA has forged financial partnerships with various MDBs, UN agencies, Climate Parliament, European Commission, Commonwealth Secretariat and other International and Intergovernmental organizations. 

• ISA Solar Award has been instituted for Solar Scientists doing extraordinary work across ISA countries with a one time corpus contribution of US$1.5 million from the Government of Haryana. 5.37 Efforts for mobilizing financial resources for ISA activities resulted in augmenting initial corpus of US$16 million (Government of India contribution) to US$27 million, wherein US$3 million came from Japanese and Chinese companies. True to its motto, ISA from scratch has now transformed into an action oriented international organization, scaling newer heights under the collective leadership and supervision of the member countries.

• सौर परियोजनाओं के जोखिम और वित्तीय लागत को कम करने के लिए एक कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म डिजाइन करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसके अलावा, विश्व बैंक और एजेंस फ्रांसेइस डे डिवेलपमेंट (एएफडी) नीति, तकनीकी और वित्तीय मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत वैश्विक सौर जोखिम शमन पहल (एसआरएमआई) विकसित कर रहे हैं। SRMI के पहले कार्यान्वयन चरण के रूप में, विश्व बैंक ने अप्रैल 2019 में, क्षेत्रीय ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण परियोजना (ROGEP) पर ध्यान केंद्रित करते हुए 23 पश्चिम अफ्रीकी देशों के लिए $ 337 मिलियन का जोखिम शमन निधि लॉन्च किया है।
• आईएसए यूरोपीय संघ बैंक और यूरोपीय संघ आयोग के साथ मिलकर एक ऑफ-ग्रिड फंड शुरू करने के लिए काम कर रहा है, शुरू में आईएसए के 4 एशियाई सदस्य देशों के लिए, तेजी से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक।
• मिनी ग्रिड और छतों में US $ 5 बिलियन की एक परियोजना पाइपलाइन बनाई गई है।
• आईएसए ने विभिन्न एमडीबी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, जलवायु संसद, यूरोपीय आयोग, राष्ट्रमंडल सचिवालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठनों के साथ वित्तीय साझेदारी की है।
• हरियाणा सरकार की ओर से 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एकमुश्त योगदान के साथ ISA देशों में असाधारण काम करने वाले सौर वैज्ञानिकों के लिए ISA सोलर अवार्ड की स्थापना की गई है। 5.37 आईएसए गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप यूएस $ 16 मिलियन (भारत सरकार का योगदान) के प्रारंभिक कॉर्पस को 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का नतीजा आया, जिसमें 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर जापानी और चीनी कंपनियों से आए। इसके आदर्श वाक्य के अनुसार, खरोंच से आईएसए अब एक कार्रवाई उन्मुख अंतरराष्ट्रीय संगठन में बदल गया है, जो सदस्य देशों के सामूहिक नेतृत्व और पर्यवेक्षण के तहत नई ऊंचाइयों को बढ़ाता है।

• India follows a holistic approach towards its 2030 SDG targets by launching various schemes.

• India has been progressing rapidly towards achieving the SDGs. India’s progress in achieving SDG 10 (Reduced Inequality) and SDG 15 (Life on Land) has been impressive. However, there has been a wide variation in the way different states have performed
• India’s SDG Index Score ranges between 42 and 69 for States and between 57 and 68 for UTs.
• Kerala and Himachal Pradesh are the front runners amongst all the states with a score of 69, Chandigarh and Puducherry are the front runners with a score of 68 and 65 respectively among the UT’s.
• Namami Gange Mission- a key policy priority towards achieving the SDG 6 – was launched as a priority programme with a budget outlay of `20,000 crore for the period 2015-2020.

India follows a holistic approach towards its 2030 SDG targets by launching various schemes.

• India has been progressing rapidly towards achieving the SDGs. India’s progress in achieving SDG 10 (Reduced Inequality) and SDG 15 (Life on Land) has been impressive. However, there has been a wide variation in the way different states have performed

• India’s SDG Index Score ranges between 42 and 69 for States and between 57 and 68 for UTs.

• Kerala and Himachal Pradesh are the front runners amongst all the states with a score of 69, Chandigarh and Puducherry are the front runners with a score of 68 and 65 respectively among the UT’s.

• Namami Gange Mission- a key policy priority towards achieving the SDG 6 – was launched as a priority programme with a budget outlay of `20,000 crore for the period 2015-2020.

• A harmonized overarching national policy on Resource Efficiency, building upon the existing policies to address multiple sectors should be devised for mainstreaming Resource Efficiency approach in the development pathway for achieving SDGs.

• In order to address the increasing air pollution across the country in a comprehensive manner, the Government of India has launched National Clean Air Programme (NCAP) in 2019 as a pan India time bound national level strategy for prevention, control and abatement of air pollution besides augmenting the air quality monitoring network across the country.

• India has continuously demonstrated its responsibility towards acknowledging the emerging threats from climate change and implementing climate actions, on the basis of the principles of Equity and Common but Differentiated Responsibilities.

भारत विभिन्न योजनाओं को शुरू करके अपने 2030 एसडीजी लक्ष्यों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।

• एसडीजी हासिल करने की दिशा में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। एसडीजी 10 (कम असमानता) और एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन) को प्राप्त करने में भारत की प्रगति प्रभावशाली रही है। हालांकि, विभिन्न राज्यों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उसमें व्यापक बदलाव आया है
• भारत का एसडीजी सूचकांक स्कोर राज्यों के लिए 42 से 69 और यूटी के लिए 57 से 68 के बीच है।
• केरल और हिमाचल प्रदेश 69 के स्कोर के साथ सभी राज्यों में सबसे आगे के धावक हैं, चंडीगढ़ और पुडुचेरी यूटी के बीच क्रमशः 68 और 65 के स्कोर के साथ सबसे आगे के धावक हैं।
• नमामि गंगे मिशन- एसडीजी 6 को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता 2015-2020 की अवधि के लिए `20,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ एक प्राथमिकता कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी।
• संसाधन क्षमता पर एक सामंजस्यपूर्ण ओवररचिंग राष्ट्रीय नीति, कई क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए मौजूदा नीतियों पर निर्माण SDGs प्राप्त करने के लिए विकास मार्ग में संसाधन दक्षता दृष्टिकोण को मुख्यधारा के लिए तैयार किया जाना चाहिए।
• देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण को एक व्यापक तरीके से संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की, जबकि भारत ने वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में पैन किया। देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना।
• भारत ने इक्विटी और कॉमन लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु परिवर्तन से उभरते खतरों को स्वीकार करने और जलवायु कार्यों को लागू करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का लगातार प्रदर्शन किया है।

• India’s positive engagement at CoP 24 negotiations in Katowice, Poland in 2018 resulted in protection of key interests including recognition of different starting points for developed and developing countries; flexibilities for developing countries and consideration of principles including equity and Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities.  

• Paris Agreement also emphasizes the role of climate finance in strengthening the global response to climate change. Though the international community witnessed various claims by developed countries about climate finance flows, the actual amount of flows is far from these claims. In fact, without sufficient climate finance, the proposed NDCs would not fructify.  

• Implementing India’s NDC requires investments of scale and size which is unprecedented. This essentially means that along with domestic public budgets, international public finance and private sector resources would have to be mobilized from a variety of sources.

• 2018 में काटोविस, पोलैंड में सीओपी 24 वार्ताओं में भारत की सकारात्मक भागीदारी के परिणामस्वरूप विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग-अलग शुरुआती बिंदुओं की मान्यता सहित प्रमुख हितों की सुरक्षा हुई; विकासशील देशों के लिए लचीलेपन और इक्विटी और आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और प्रतिक्रिया योग्य क्षमताओं सहित सिद्धांतों पर विचार।

  पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन की वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने में जलवायु वित्त की भूमिका पर भी जोर देता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जलवायु वित्त प्रवाह के बारे में विकसित देशों द्वारा विभिन्न दावों को देखा, लेकिन प्रवाह की वास्तविक मात्रा इन दावों से बहुत दूर है। वास्तव में, पर्याप्त जलवायु वित्त के बिना, प्रस्तावित एनडीसी का पुनर्निर्माण नहीं होगा।

  भारत के एनडीसी को लागू करने के लिए पैमाने और आकार के निवेश की आवश्यकता होती है जो अभूतपूर्व है। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि घरेलू सार्वजनिक बजटों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और निजी क्षेत्र के संसाधनों को विभिन्न स्रोतों से जुटाना होगा।