The NITI Aayog has released its latest Sustainable Development Goal (SDG) India Index for 2023-24, showcasing significant progress in sustainable development across Indian states and union territories.
What is the SDG India Index?
- Purpose: A tool developed by NITI Aayog to measure India’s progress towards the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). It aids in localizing these goals within the national framework.
- Importance:
- Encourages integration of SDGs into state development plans.
- Serves as a benchmark for policymakers to identify areas for improvement.
- Supports competitive federalism by promoting both competition and cooperation among states and UTs.
- Methodology:
- Evaluates performance across 16 SDGs, using 113 national indicators.
- States and UTs are classified as Aspirant, Performer, Front-Runner, or Achiever based on scores ranging from 0-100.
- Scoring Categories:
- Aspirant: 0–49
- Performer: 50–64
- Front-Runner: 65–99
- Achiever: 100
- Goal 14 (Life Below Water) is excluded from the overall composite score, as it pertains only to coastal states.
Key Highlights of the SDG India Index 2023-24
- Overall Progress:
- India’s SDG score improved to 71 (from 66 in 2020-21, and 57 in 2018).
- This progress is driven by interventions in poverty reduction, economic growth, and climate action.
- Top Performers:
- Kerala and Uttarakhand led with a score of 79.
- Lowest Performer:
- Bihar scored 57, followed by Jharkhand with 62.
- Front-Runner States:
- 32 states and UTs are in the Front-Runner category, including new entrants like Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, and Uttar Pradesh.
Government Interventions Contributing to SDG Progress:
- Pradhan Mantri Awas Yojana: Over 4 crore houses built.
- Swachh Bharat Mission: 11 crore toilets constructed.
- Ujjwala Yojana: 10 crore LPG connections provided.
- Jal Jeevan Mission: Tap water connections in over 14.9 crore households.
- Ayushman Bharat-PMJAY: Over 30 crore beneficiaries.
- PM Mudra Yojana: 43 crore loans sanctioned.
- Saubhagya Scheme: 100% household electrification.
- Renewable Energy: Solar power capacity surged from 2.82 GW to 73.32 GW in a decade.
- Direct Benefit Transfer (DBT): ₹34 lakh crore through PM-Jan Dhan accounts.
Specific SDG Highlights
| SDG | Key Achievements |
|---|---|
| Goal 1: No Poverty | Improved score from 60 (2020-21) to 72 (2023-24); 99.7% MGNREGA employment coverage. |
| Goal 2: Zero Hunger | 99.01% beneficiaries under NFSA; upgraded from Aspirant to Performer category. |
| Goal 3: Good Health and Well-being | Score increased from 52 (2018) to 77 (2023-24); 93.23% child immunization rate. |
| Goal 4: Quality Education | 96.5% elementary education enrollment; 88.65% schools have electricity and water access. |
| Goal 5: Gender Equality | Minor improvement from 36 (2018) to 49 (2023-24); sex ratio at birth is 929 per 1000 males. |
| Goal 6: Clean Water and Sanitation | Score jumped from 63 (2018) to 89 (2023-24); 99.29% rural households access clean water. |
| Goal 7: Affordable and Clean Energy | Significant progress from 51 (2018) to 96 (2023-24); 100% electrification of households. |
| Goal 8: Decent Work and Economic Growth | 5.88% GDP growth; unemployment reduced to 3.40% (2022-23). |
| Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure | Improved score from 41 (2018) to 61 (2023-24); 99.70% habitations connected with roads. |
| Goal 10: Reduced Inequalities | Score dropped from 67 (2020-21) to 65 (2023-24); gender inequality remains a key challenge. |
| Goal 11: Sustainable Cities and Communities | Score increased from 39 (2018) to 83 (2023-24); 97% wards have door-to-door waste collection. |
| Goal 12: Responsible Consumption and Production | 91.5% biomedical waste treated; 54.99% hazardous waste recycled. |
| Goal 13: Climate Action | Renewable energy generation rose to 43.28% (2024); 94.86% industries comply with environmental standards. |
| Goal 15: Life on Land | Score improved to 75 (2023-24); 25% of geographical area under forest cover. |
| Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions | 95.5% Aadhaar coverage; 71.3% charge-sheeting rate for IPC crimes. |
Summary
The NITI Aayog’s SDG India Index for 2023-24 highlights India’s progress towards achieving the Sustainable Development Goals. Key advancements have been made in areas such as clean energy, poverty reduction, and health. However, challenges remain, especially in reducing inequalities and improving gender equality. The Index promotes both competition and cooperation among states and serves as a guide for future policy actions to achieve SDGs by 2030.
नीति आयोग ने 2023-24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक जारी किया है, जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है?
उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण। यह राष्ट्रीय ढांचे के भीतर इन लक्ष्यों को स्थानीय बनाने में सहायता करता है।
महत्व:
राज्य विकास योजनाओं में एसडीजी के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
नीति निर्माताओं के लिए सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धी संघवाद का समर्थन करता है।
पद्धति:
113 राष्ट्रीय संकेतकों का उपयोग करके 16 एसडीजी में प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 0-100 के स्कोर के आधार पर आकांक्षी, प्रदर्शनकर्ता, अग्रणी या सफल व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
स्कोरिंग श्रेणियाँ:
आकांक्षी: 0–49
प्रदर्शनकर्ता: 50–64
अग्रणी: 65–99
प्राप्तकर्ता: 100
लक्ष्य 14 (पानी के नीचे जीवन) को समग्र समग्र स्कोर से बाहर रखा गया है, क्योंकि यह केवल तटीय राज्यों से संबंधित है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की मुख्य विशेषताएँ
समग्र प्रगति:
भारत का एसडीजी स्कोर 71 हो गया (2020-21 में 66 और 2018 में 57 से)।
यह प्रगति गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में हस्तक्षेप से प्रेरित है।
शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:
केरल और उत्तराखंड 79 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे।
सबसे कम प्रदर्शनकर्ता:
बिहार ने 57 अंक प्राप्त किए, उसके बाद झारखंड ने 62 अंक प्राप्त किए।
अग्रणी राज्य:
अग्रणी श्रेणी में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे नए प्रवेशक शामिल हैं।
एसडीजी प्रगति में योगदान देने वाले सरकारी हस्तक्षेप:
प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 करोड़ से अधिक घर बनाए गए।
स्वच्छ भारत मिशन: 11 करोड़ शौचालय बनाए गए।
उज्ज्वला योजना: 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए।
जल जीवन मिशन: 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी कनेक्शन।
आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई: 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी।
पीएम मुद्रा योजना: 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए।
सौभाग्य योजना: 100% घरेलू विद्युतीकरण।
नवीकरणीय ऊर्जा: एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गई।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): पीएम-जन धन खातों के माध्यम से ₹34 लाख करोड़।
विशिष्ट एसडीजी हाइलाइट्स
एसडीजी प्रमुख उपलब्धियाँ
लक्ष्य 1: गरीबी दूर हुई 60 (2020-21) से 72 (2023-24) तक स्कोर में सुधार; 99.7% मनरेगा रोजगार कवरेज।
लक्ष्य 2: भूख से मुक्ति NFSA के तहत 99.01% लाभार्थी; आकांक्षी से कलाकार श्रेणी में अपग्रेड किया गया।
लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण स्कोर 52 (2018) से बढ़कर 77 (2023-24) हो गया; 93.23% बाल टीकाकरण दर।
लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 96.5% प्राथमिक शिक्षा नामांकन; 88.65% स्कूलों में बिजली और पानी की पहुँच है।
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता 36 (2018) से 49 (2023-24) तक मामूली सुधार; जन्म के समय लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 929 है।
लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता स्कोर 63 (2018) से बढ़कर 89 (2023-24) हो गया; 99.29% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध है।
लक्ष्य 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 51 (2018) से 96 (2023-24) तक उल्लेखनीय प्रगति; 100% घरों का विद्युतीकरण।
लक्ष्य 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास 5.88% जीडीपी वृद्धि; बेरोजगारी घटकर 3.40% (2022-23) हो गई।
लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा 41 (2018) से 61 (2023-24) तक बेहतर स्कोर; 99.70% बस्तियाँ सड़कों से जुड़ीं।
लक्ष्य 10: असमानताओं में कमी का स्कोर 67 (2020-21) से घटकर 65 (2023-24) हो गया; लैंगिक असमानता एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
लक्ष्य 11: टिकाऊ शहर और समुदाय स्कोर 39 (2018) से बढ़कर 83 (2023-24) हो गया; 97% वार्डों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण की व्यवस्था है।
लक्ष्य 12: जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन 91.5% जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार किया गया; 54.99% खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया गया।
लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 43.28% (2024) हो गया; 94.86% उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन करते हैं।
लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन स्कोर सुधरकर 75 (2023-24) हो गया; आईपीसी अपराधों के लिए 71.3% चार्जशीट दर। सारांश नीति आयोग का 2023-24 के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालता है। स्वच्छ ऊर्जा, गरीबी में कमी और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रमुख प्रगति हुई है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, खासकर असमानताओं को कम करने और लैंगिक समानता में सुधार करने में। यह सूचकांक राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को बढ़ावा देता है और 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए भविष्य की नीतिगत कार्रवाइयों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।